शेवटी कर्जमाफीचा निर्णय झालाच,राज्य शासनाने राज्यातील लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीचा(Loan Waiver list) निर्णय घेतला आहे.अनेक शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान निधी योजना काय आहे ?Loan Waiver list 2023
देवेंद्र फडणवीस या नेतृत्वात 2014 ते 2019 या काळात राज्यात भाजपचे सरकार होते.त्यावेळी राज्य सरकारने 28 जून 2017 रोजी या कर्जमाफी योजनेची घोषणा केली होती.या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी 30 जून 2016 यापूर्वी कर्ज घेतले होते. अश्या शेतकऱ्यांचे 1.5 लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज तसेच मुद्दल व्याजासहित माफ केली जाणार होते.पण काही कारणास्तव राज्य शासनाने कर्जमाफी योजनेचे पोर्टल बंद करून टाकले.असे केल्यामुळे 5.56 लाख प्रलंबित शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
हे ही वाचा : नमो शेतकरी योजनेचा 2रा हप्ता ‘या’ जमा होणार, काय आहे तारीख?
या योजनेच्या प्रलंबित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी,राज्यातील सर्व शेतकरी संघटनांनी मिळून अधिकवक्ता अजित काळे याच्या मार्फत मुंबईच्या उच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणाविषयी याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर सुनावणी घेऊन न्यायालयाचे सांगितले की,या योजनेच्या प्रलंबित लाभार्थी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा,असा राज्य सरकारल आदेश दिला.(loan waiver list 2023 maharashtra)
हेही वाचा: नमो शेतकरी योजनेचा 2रा हप्ता ‘या’ जमा होणार, काय आहे तारीख?
न्यायमूर्ती रविंद्र तसेच न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या कोर्टाने यावर सुनावणी घेतली आणि प्रलंबित लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात यावा असा राज्य सरकारला आदेश दिला.तरीही प्रलंबित लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेची रक्कम मिळत नव्हती यानंतर अवमान याचिका केली गेली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला याबाबत नोटीस पाठवली.यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नागपूर येथे चालू असलेल्या अधिवेशनात प्रलंबित लाभार्थी शेतकऱ्यांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली.आता या शेतकरयांना लाभ मिळणार आहे.
कर्जमाफीच्या यादीमध्ये नाव पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा