Agro Crop Insurance: या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा

Agro Crop Insurance

Agro Crop Insurance: पिक विमा अग्रीमची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यासाठी सरकारच्या इतर विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत, पिक विमा अग्रीम दावे अधिक क्लिष्ट असतात, त्यामुळे अग्रीम पीक विमा वाटपासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे आगाऊ भरपाई बाबत विभागीय आयुक्तांचा निर्णय विमा कंपन्यांना मान्य नव्हता, यामुळे विमा कंपन्यांनी आगाऊ नुकसान भरपाईच्या संदर्भात मुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणार आहेत. याच संदर्भात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली असून त्याचबद्दलची माहिती आपण पाहूयात.

व्हॉट्सॲप ग्रुप येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप येथे क्लीक करा
Agro Crop Insurance
Agro Crop Insurance

Agro Crop Insurance

अग्रीम पीकविमा सुनावणी

बुलढाणा, बीड व वाशिम याच तीन जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना अग्रीम पिक विमा देण्यासाठी दि. 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी सुनावणी झाली असून कृषी मंत्रालयातील सूत्रांनी माहिती दिली की , विमा कंपन्या कोल्हापूर, सांगली, आणि परभणी जिल्ह्यात आगाऊ रक्कम भरण्यास तयार आहेत. म्हणजेच की आता परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात आगाऊ रक्कम भरण्यास पात्र असलेल्याना लवकरात लव कर अग्रीम पिक विमा देण्यात येणार आहे. पुढील काही दिवसा मध्ये या मंडळातील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात आगाऊ रक्कम जमा होणार आहे, हि माहिती कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आली आहे.

राज्यातील 24 जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना 25% टक्के आगाऊ विमा भरपाई रक्कम देण्याचे सागितले होते; परंतु विमा कंपन्या यासाठी नकार देत विभागीय आयुक्ताकडे दाद मागण्याचे आपल्याला निदर्शनास आले, त्यामुळे विभागीय आयुक्तांकडून रक्कम संदर्भाची दाद फेटाळण्यात आली. पिक विमा कंपन्या नियमाला अनुसरून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देत नसल्याने , नियमानुसार 21 दिवस पावसाचा सतत खंड पडल्यास शेतकऱ्यांना रक्कम द्यावी लागते.

Agro Crop Insurance

इतर जिल्ह्यांच काय ?

बुलढाणा, बीड व वाशिम जिल्हा संदर्भात विभागीय आयुक्तांचा आदेश न पाळता विमा कंपनीने सरचिटणीस कडे अपील केली आहे. त्यामुळे इतर जिल्ह्याच्या विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती आणि पडताळणी विमा कंपनी स्तरावर केली आहे. त्यामुळे या संदर्भातील निकाल लवकरच लावण्यात येणार आहे. यामध्ये विमा कंपन्या ज्याठिकाणची ऑर्डर स्वीकारतील तेथे प्रकरणाचे निराकरण केले जाईल. परंतु ज्या ठिकाणी आदेश नाकारला जाईल त्याठिकाणी अपील प्रक्रिया सुरू आहे.

अपील केल्यानंतर सचिव स्तरावर सुनावणी करण्यात येईल, त्यानंतर अंतिम निर्णय राज्यसरकारचा असून शेतकरी, जर कंपनी सचिवांच्या निर्णयावर समाधानी नसतील, तर केंद्रा कडे अपील करण्याची सुविधा पण देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अनेक निर्णय लगेच घेता येतील, आणि शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कासाठी लढणे खूप सोपे होईल.

Agro Crop Insurance

हे हि नक्की वाचा👇

Rabbi Government Hami Bhav 2023-रब्बी पिकांच्या हमीभाव वाढीस मंजुरी एवढा आहे सरकारचा रब्बी हमीभाव आताच जाऊन चेक करा

 

Join Whatsapp Group

Leave a Comment